"यह बजट विकसित भारत के सपने की नींव रखेगा"
बजट पेश करने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि 60 साल बाद लगातार तीसरी बार कोई सरकार सत्ता में आई है और अपनी तीसरी पारी का पहला बजट पेश कर रही है। यह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है।

आम बजट 2024 की खास बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला बजट है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25 हज़ार बढ़ाकर अब एक लाख 25 हजार कर दिया गया है। लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एक साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20 फ़ीसदी कर दी गई है। पहले ये 10 फ़ीसदी थी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही एलान किया कि शिक्षा और रोज़गार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। बजट रोज़गार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। बजट में एनडीए सरकार के अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से एलान किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का एलान साथ ही हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जायेंगे। रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फ़ायदा। केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में एक हजार आईटीआई को हाईटेक किया जाएगा। शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप तथा ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया गया। इससे कैंसर संबंधी कुछ और दवाओं की कीमतों में कमी आएगी। फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15 फ़ीसदी घटाई जाएंगी, इससे फ़ोन सस्ते होंगे। सोने और चांदी पर छह फ़ीसदी कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया गया है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। शेयर बाज़ार में एक साल से कम वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20 फ़ीसदी किया गया। शेयर बाज़ार में एक साल से ज़्यादा वक़्त के निवेश पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी किया गया। कुछ ख़ास तरह के टेलिकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी की गई। 2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट है। 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। आर्थिक सर्वे में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फ़ीसदी से 7 फ़ीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। बजट पेश करने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि 60 साल बाद लगातार तीसरी बार कोई सरकार सत्ता में आई है और अपनी तीसरी पारी का पहला बजट पेश कर रही है। यह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह बजट हमारे 2047 में विकसित भारत के सपने की नींव रखेगा।
लेखक - आशीष कुमार मिश्रा
( राजनीतिक विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकर )
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